Opinion

न्याय दिला पा रहे हैं मानवाधिकार आयोग?

IJR दिसंबर 2026 में राज्य मानवाधिकार आयोगों में रिक्त पदों, कार्यभार, बजट आदि पहलुओं का विश्लेषण कर रिपोर्ट लाने जा रहा है।