केरल मर्सिडीज़ हादसा: किशोर अधिकारों का सवाल

प्रभात कुमार

10 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरत्ना ने कहा कि कोई बच्चा अगर क़नून का उल्लंघन करता है तो क़ानून का मक़सद बच्चे को सुधारने पर केंद्रित होना चाहिए न कि उसे दंडित करने पर। उन्होंने यह बात ‘किशोर न्याय अधिनियम, 2015’ के दस वर्ष पूरे होने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय परामर्श में कही।

इसके लगभग दो हफ़्ते बाद, 25 अक्टूबर 2025 को केरल के कोच्चि में एक ज़िला एवं सत्र जज के 17 वर्षीय बेटे के मर्सिडीज़ कार से हुए हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस केस में किशोर को पुलिस ने ज़मानत दी थी, लेकिन स्थानीय विरोध-प्रदर्शन के बाद उसे हिरासत में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे ज़मानत मिली।

क़ानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों पर वयस्कों की तरह मुक़दमा चलाया जाना चाहिए या नहीं, यह काफ़ी संवेदनशील विषय है। इस पर लोगों की भिन्न राय देखने को मिलती हैं। क़ानून की नज़र में ऐसे मामलों में किशोर आरोपी और मृतक का परिवार दोनों पीड़ित पक्ष होते हैं। वैसे, इस विषय पर राय बनाने से पहले यह भी जानना ज़रूरी है कि इस दिशा में क़ानून क्या कहता है और हमारे देश में ऐसे किशोरों के लिए जो क़ानूनी व्यवस्था है, उस पर कितना असल हो पा रहा है।

‘किशोर न्याय अधिनियम’ का एक दशक

भारत में ‘किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम’ (JJ एक्ट) को लागू हुए एक दशक पूरा हो चुका है। इसलिए इस क़ानून के अमल की समीक्षा करने का यह सही समय है। साथ ही ऐसा कमियों को भी दूर करने की ज़रूरत है, जो इसके उद्देश्यों को कमज़ोर कर रही हैं।

किशोर न्याय व्यवस्था में किशोर न्याय बोर्ड (JJB) की अहम भूमिका रहती है। ये वैधानिक संस्थाएं क़ानून के उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामलों से निपटती हैं। इनके कामकाज का तरीक़ा बच्चों के अनुकूल, पुनर्वास और सुधार पर आधारित होना चाहिए।

JJ एक्ट की धारा 4(1) के अनुसार हर ज़िले में एक किशोर न्याय बोर्ड होना ज़रूरी है। लेकिन 2024 तक देश के 765 ज़िलों में केवल 707 JJB ही काम कर रहे थे। कह सकते हैं कि क़ानून के प्रावधानों के शुरुआती पालन में ही कमी है।

किसी किशोर को अपराध में आरोपी होने पर उसके लिए वयस्क नागरिकों से अलग क़ानूनी प्रक्रिया अपनाए जाने का प्रावधान है।

बोर्ड की संरचना में ही चुनौतियां

JJB किसी सामान्य आपराधिक अदालत की तरह काम करने के बजाए विविध रूपों व क्षमताओं में काम करता है। इसमें एक मुख्य मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगरीय मजिस्ट्रेट) और दो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। दो सामाजिक कार्यकर्ता वाले सदस्यों में कम से कम एक महिला का होना भी ज़रूरी है।

अपेक्षा की जाती है कि ये सदस्य बाल कल्याण, बाल मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या इससे जुड़े क्षेत्रों में विशेष होंगे। इसका उद्देश्य यह होता है कि ये बच्चों से जुड़े मामलों में समझदारी और संवेदनशीलता के साथ फ़ैसले ले सकें।

लेकिन देशभर में JJB के कामकाज से जुड़ी गंभीर प्रशासनिक और ढांचागत चुनौतियां सामने आती हैं। इनका असर बोर्ड की क्रियाशीलता पर पड़ता है।

JJB के काम को अतिरिक्त ज़िम्मेदारी समझना

इस व्यवस्था की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक मुख्य मजिस्ट्रेट पर अतिरिक्त ज़िम्मेदारियों का बोझ है। कई ज़िलों में JJB में शामिल होने वाले मजिस्ट्रेट के पास कई दूसरी न्यायिक ज़िम्मेदारियां भी होती हैं। ऐसे में JJB का काम अक्सर उनकी दूसरी प्राथमिकता बन जाता है।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) पर मौजूद ज़िला और तालुका अदालतों के अक्टूबर 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में करीब 5.17 करोड़ मामले लंबित थे। इनमें 3.3 करोड़ से अधिक मामले मजिस्ट्रेटों की अदालतों के थे।

यह आंकड़ा अधीनस्थ न्यायपालिका पर काम के भारी बोझ को दिखाता है। इससे यह भी समझ आता है कि किशोरों के केसों को अक्सर विशेष प्राथमिकता के बजाय अतिरिक्त काम के रूप में क्यों देखा जाता है।

नतीजतन, JJB नियमित रूप से या पूरे कामकाजी समय के दौरान नहीं बैठ पाते। इसका असर जांच और फ़ैसलों में होने वाली देरी पर पड़ता है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अध्ययन के नतीजों में देखा जा सकता है कि किशोर न्याय व्यवस्था को समान महत्व का न्यायिक निकाय न मानते हुए अतिरिक्त भार की तरह व कम महत्व वाली ज़िम्मेदारी माना जाता है।

नियमित रूप से बैठकें न होना

JJB का अनियमित रूप से काम करना देरी को और बढ़ाता है। कई बोर्ड अपनी बैठकों के लिए तय कार्यक्रम का पालन नहीं करते। सदस्यों की ग़ैर-मौजूदगी के कारण सुनवाई टल जाती है।

707 में से 470 JJB से मिले RTI जवाब इसी स्थिति का बखान करते हैं। इनमें 24 प्रतिशत बोर्ड पूरे सदस्यों के साथ कार्यरत नहीं थे। हैरानी की बात है कि केवल ओडिशा, सिक्किम और जम्मू-कश्मीर ने अपने JJB के पूरी तरह गठित होने की जानकारी दी।

सदस्यों की ग़ैर-मौजूदगी से न केवल कामकाज बाधित होता है, बल्कि यह क़ानून के प्रावधानों के पालन और केसों पर होने वाली चर्चा की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं की कमी

इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की नियुक्ति में भी अक्सर देरी होती है। नियुक्ति की मंज़ूरी और बैकग्राउंड जांच में लंबा समय लगता है। इनके लिए स्थायी कैडर न होने से अस्थायी या संविदा नियुक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसने लंबे समय से ख़ाली पदों की समस्या पैदा की है।

कई राज्यों में यह समस्या ख़ास तौर पर दिखाई देती है। दिल्ली JJB में सामाजिक कार्यकर्ताओं के 50 प्रतिशत पद ख़ाली हैं। केरल में यह आंकड़ा 39 प्रतिशत, बिहार में 37 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 30 प्रतिशत तक है।

कम मानदेय, नौकरी की असुरक्षा और कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा नियुक्ति में देरी भी अनुभवी सदस्यों को JJB के साथ बनाए रखने में बाधा बनती है।

देखा जा सकता है कि विभिन्न राज्यों के किशोर न्याय बोर्ड में या तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं हैं या सामाजिक कार्यकर्ताओं की कमी है। इससे बेंच पूरी नहीं हो पाती है।

लंबित मामलों का बढ़ता बोझ

इन ढांचागत कमियों का असर मामलों के लंबित रहने और उनमें होने वाली देरी पर भी पड़ रहा है। ‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट’ ने नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच JJB के काम के बोझ का विश्लेषण किया। इसके लिए 707 में से केवल 362 JJB ने जानकारी दी।

इन बोर्डों के पास कुल मिलाकर 50,000 से अधिक पुराने मामले लंबित थे। इसी अवधि में क़रीब इतने ही नए मामले दर्ज हुए। इसके बावजूद बोर्ड कुल मामलों में से केवल क़रीब 45 प्रतिशत का ही निपटारा कर सके।

इसका मतलब है कि लगभग हर दो मामलों में से एक मामला लंबित रह गया।

मामलों का ज़्यादा बोझ, बोर्ड की कम बैठकें और पूरे सदस्यों के बिना काम करने वाले बोर्ड बच्चों के समय पर जांच के अधिकार को प्रभावित करते हैं। देरी के कारण बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा समय तक बाल गृहों में रहना पड़ सकता है।

वर्ष 2022-2023 के बीच 16 राज्यों में 55 हजार केस किशोर न्याय बोर्ड में लंबित थे।

किशोर न्याय व्यवस्था पर असर

इसका गहरा असर बच्चों और पूरी किशोर न्याय व्यवस्था पर पड़ता है। किशोर न्याय व्यवस्था का पुनर्वास का उद्देश्य कमज़ोर पड़ता है। वहीं बच्चे और उनके परिवार ज़्यादा तनाव, सामाजिक कलंक और अनिश्चितता का सामना करते हैं।

लंबे समय तक हिरासत में रहने से बच्चों को और नुक़सान का ख़तरा बढ़ जाता है। यह क़ानून के मूल उद्देश्य को ही कमज़ोर करता है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की रिपोर्ट ‘किशोर न्याय और विधि विवादित बच्चे: ज़मीनी स्तर पर क्षमता का अध्ययन’ भी इन चुनौतियों की पुष्टि करती है।

इस अध्ययन के अनुसार, 30 प्रतिशत JJB के साथ क़ानूनी सेवा क्लिनिक नहीं हैं। इससे किशोरों की न्याय तक पहुंच प्रभावित होती है।

आंकड़ों की निगरानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था का न होना और पर्याप्त धन की कमी भी क़ानून के प्रभावी अमल में बाधा डालती है। इससे जवाबदेही भी कमज़ोर होती है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने किशोर न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए पांच अहम सुझाव दिए हैं। इन्हें आप हमारी रिपोर्ट्स में पा सकते हैं।

आगे की राह कितनी चुनौतीपूर्ण

किशोर न्याय व्यवस्था को मज़बूत और प्रभावी बनाने के लिए कई क़दम उठाने ज़रूरी हैं। सबसे पहले, JJB में पूर्णकालिक और समर्पित मुख्य मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाने चाहिए। इन्हें सहायक संस्थाओं के बजाए न्याय व्यवस्था की मुख्य संस्थाओं के रूप में देखा जाना चाहिए।

सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की नियुक्ति तय समय सीमा में होनी चाहिए। राज्य सरकारों को ख़ाली पदों और लंबित मामलों की नियमित निगरानी करनी चाहिए। व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों के लिए लगातार क्षमता निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की जानी चाहिए।

बेहतर आंकड़ों की व्यवस्था ज़रूरी

ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मज़बूत डेटा सिस्टम और डैशबोर्ड बनाए जाने चाहिए। इनके ज़रिए किशोर न्याय से जुड़ी संस्थाओं के कामकाज और उनकी मौजूदगी पर नज़र रखी जा सकेगी।

बच्चों की निजता और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ज़रूरी जानकारी संबंधित पक्षों के बीच साझा की जानी चाहिए। इससे समय पर और बेहतर फ़ैसले लेने में मदद मिलेगी।

यह भी ज़रूरी है कि बच्चों की आवाज़ को उन योजनाओं और हस्तक्षेपों की तैयारी और समीक्षा में वास्तविक जगह मिले, जो सीधे उन्हें प्रभावित करते हैं।

बच्चों के हितों को प्राथमिकता मिले

अंत में, सभी फ़ैसले ‘किशोर न्याय अधिनियम’ के सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए। इसमें सुरक्षा का आकलन, परामर्श की सेवाएं और क़ानून उल्लंघन होने की स्थिति में बच्चों के सामने मौजूद जोखिमों को समझना ख़ास तौर पर ज़रूरी है।

इन सुरक्षा उपायों को तभी प्रभावी बनाया जा सकता है, जब बच्चों के लिए पर्याप्त मानव संसाधन और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

‘किशोर न्याय अधिनियम’ को लागू हुए एक दशक हो चुका है। यह अब भी एक प्रगतिशील क़ानून है। लेकिन इसके वादे को तभी पूरा किया जा सकता है, जब ज़मीनी स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं को मज़बूत किया जाए।

तभी हर बच्चे के लिए समय पर, मानवीय और उसके सर्वोत्तम हित में न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के लिए यह अप्रकाशित लेख बाल संरक्षण व बाल अधिकार विशेषज्ञ प्रभात कुमार ने फ़रवरी 2026 में लिखा था। हालिया घटनाओं के मद्देनज़र, हमने इस लेख में शुरुआती तीन पैराग्राफ़ जोड़े हैं और आंकड़े अपडेट किए हैं।)