असल सवाल हैं कि पुलिस, जेल, जुडिशरी और लीगल एड, जैसी जिन संस्थाओं पर न्याय देने का दायित्व है, उनके पास अपने काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी बुनियादी नींव है?
Blog
विरोध का अधिकार और पुलिस की जवाबदेही
दो ही संभावनाएं सामने आती हैं। या तो कमान और नियंत्रण की पूरी व्यवस्था विफल हो गई थी, या फिर इस हिंसा को ऊपर से मंज़ूरी मिली हुई थी।
Blog
रोज़मर्रा के जीवन में न्याय की क़ानूनी हक़ीक़त
‘कंज़्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026’ हमें याद दिलाती है कि न्याय केवल आपराधिक क़ानूनों या संवैधानिक अधिकारों तक सीमित नहीं है। यह हमारे रोज़मर्रा के लेनदेन में भी मौजूद है, जो हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं।
Blog
क्या न्यायपालिका पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए तैयार है?
अदालतों व न्यायाधीशों के प्रति सम्मान दो स्तंभों पर टिका होता है, पारदर्शिता और जवाबदेही। न्यायाधीशों को भी अपनी कार्यप्रणाली के प्रति सार्वजनिक रूप से जवाबदेह होना चाहिए।
Blog
न्याय तक पहुंच की पहली सीढ़ी कमज़ोर क्यों?
पर्याप्त संसाधनों के बिना संविधान में निहित समान और सुलभ न्याय का वादा पूरा नहीं हो सकता।
Blog
जब महिला हिंसा को अपराध न माना जाए
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को पत्नी के साथ बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और लापरवाही से मृत्यु के आरोपों में बरी कर दिया। यह फ़ैसला मैरिटल रेप पर विरोधाभासों व विसंगतियों को उजागर करता ह
Blog
जेलों में भीड़: न्याय व्यवस्था का अनदेखा संकट
जेलों में बंद दो-तिहाई लोग वर्षों तक मुक़दमे का इंतज़ार करते हैं। क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि व्यवस्था दोष साबित होने से पहले ही उन्हें सज़ा भुगतने पर मजबूर कर रही है।
Blog
तिहाड़ जेल के बहाने दिल्ली की जेलों की हक़ीक़त
तिहाड़ में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। ऐसी कहानियां जिन्हें कोई बताना नहीं चाहता और जिन्हें सुनने के लिए भी शायद ही कोई तैयार हो।
Blog
मानवाधिकारों के प्रहरी आयोग ही कमज़ोर
दो दशक बाद भी राज्य मानवाधिकार आयोगों के गठन से जुड़ी उम्मीद पूरी नहीं हो सकी है। इन्हें लोगों के अधिकारों की रक्षा करने, ज़मीनी स्तर पर सक्रिय और स्वतंत्र निगरानी वाले संस्थान के रूप में गठित किया गय
Blog
दिल्ली चुनाव: घोषणापत्रों में न्याय क्षेत्र की अनदेखी
न्याय व्यवस्था को लेकर आमतौर पर कम ही चर्चा होती है। जनता की ओर से मांग न होने पर राजनीतिक दल भी चुनावी घोषणापत्रों में न्याय व्यवस्था के मुद्दों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।
Blog
अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हटते उपभोक्ता आयोग
राज्य और ज़िला उपभोक्ता आयोगों में ख़ाली पदों और लंबित मामलों ने उपभोक्ता न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमज़ोर कर दिया है।
Blog
एक दिन में जेल की समस्याएं समझ नहीं आएंगी
भारत की जेलों की हालत चिंताजनक है। हमारी जेलें एक लापरवाह और असफल न्याय व्यवस्था का बोझ उठा रही हैं।
Blog
क्या हम किशोरों के पुनर्वास के लिए तैयार हैं?
देश भर में हर वर्ष हज़ारों की संख्या में किशोरों को निरुद्ध किया जाता है। उनकी देखरेख के लिए केवल 197 परिवीक्षा अधिकारी हैं।
.jpg)
