ब्रिटिश जेलों से क्या सीख सकता है भारत?

मधुरिमा धनुका

ब्रिटेन की सरकार ने कुछ समय पहले इंग्लैंड और वेल्स में सज़ा से जुड़े क़ानूनों में सुधार की योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य जेलों में बढ़ती भीड़ से निपटना है।

इसके तहत व्यवस्था में व्यापक सुधारों को शामिल किया गया। इसमें अदालतों को अपराधियों को सीधे जेल भेजने के बजाय सामुदायिक सज़ा का मौक़ा देने, निलंबित सज़ाओं की अवधि बढ़ाने, विदेशी अपराधियों को समय से पहले निर्वासित करने और कम समय के लिए जेल की सज़ा के इस्तेमाल को सीमित करने जैसे उपाय रखे गए थे।

इसके अलावा, अच्छा व्यवहार करने वाले क़ैदियों की समय से पहले रिहाई की योजना शुरू होनी थी। इन सभी क़दमों का उद्देश्य अपराध को रोकना, जेलों में भीड़ कम करना और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था।

इस फ़ैसले के समय इंग्लैंड और वेल्स की जेलों में क़रीब 108% क्षमता के साथ क़ैदी थे। वहां की 120 जेलों में 88,007 क़ैदी बंद थे। लेकिन इन जेलों में भीड़ कम करने की यह पहली कोशिश नहीं थी। मई 2025 में भी ब्रिटेन सरकार ने आपातकालीन उपाय के तौर पर क़ैदियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू की थी।

यह देखना उत्साहजनक है कि जेलों में भीड़ जैसी गंभीर मानवाधिकार समस्या से निपटने के लिए ऐसे उपायों पर विचार किया जा रहा है। यह ऐसी समस्या है जिसे अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है और जिस पर ख़ुलकर बात नहीं होती।

ब्रिटेन के मुक़ाबले भारत की जेलों की ओर देखें तो यहां पिछले एक दशक में कुल क़ैदियों में से विचाराधीन क़ैदियों का प्रतिशत भी बढ़ा है और उनके जेल में रहने का औसत समय भी अधिक हो गया।

भारतीय की जेलों की हक़ीक़त दयनीय

भारत में लाखों क़ैदी ऐसी जेलों में बंद हैं, जहां क्षमता से कहीं ज़्यादा लोग रखे गए हैं। इसके गंभीर परिणामों की चर्चा बहुत कम होती है।

जगह की कमी के कारण क़ैदियों को कई बार बारी-बारी से सोना पड़ता है। कई बार हिलने-डुलने तक की जगह न होने पर उन्हें मज़बूरी में पूरी रात एक ही पोजिशन में रहना पड़ता है। खाना, पानी और साफ़-सफ़ाई जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी भारी दबाव है।

एक ऐसी बैरक की कल्पना कीजिए, जिसमें 100 क़ैदी हों और सिर्फ छह शौचालय। इनमें से कुछ काम भी नहीं करते हों। फ़्लश की व्यवस्था न हो। पानी की कमी हो या नियमित पानी न आता हो।

ऐसा माहौल इंसान की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और रहने के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त है। लेकिन लाखों लोगों के लिए यह रोज़मर्रा की हक़ीक़त है।

पिछले एक दशक में जेलों और क़ैदियों से संबंधित चार महत्वपूर्ण आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान जेलों की क्षमता, क़ैदियों की संख्या, उनके लिए बजट और उनके प्रतिदिन ख़र्च में कितना अंतर आया है।

जेलकर्मियों पर भी बढ़ता दबाव

जेलों में भीड़ का असर सिर्फ क़ैदियों तक सीमित नहीं रहता। जेल कर्मचारियों पर भी इसका भारी दबाव पड़ता है।

जेल अधिकारी क़ानूनन उस हर व्यक्ति को जेल में दाख़िल करने के लिए बाध्य हैं, जो अदालत के वॉरंट के साथ जेल के गेट पर पहुंचता है। भले ही उस जेल में एक भी अतिरिक्त क़ैदी के लिए जगह न हो।

एक बार क़ैदी के जेल में दाख़िल होने के बाद सीमित संसाधनों और कर्मचारियों के बावजूद उसकी ज़रूरतें पूरी करने की ज़िम्मेदारी जेल कर्मचारियों की होती है।

इसका बोझ अक्सर उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर उठाना पड़ता है। उन्हें अपनी छुट्टियां छोड़नी पड़ती हैं। वे अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते। यहां तक कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जा सकता है।

इस सबके बीच क़ैदियों का पुनर्वास, सुधार और समाज में दोबारा शामिल करना लगातार पीछे छूटता जाता है।

आंकड़े बताते हैं कि जेलों में विभिन्न विभाग के कर्मचारियों के काफ़ी पद ख़ाली हैं। जेलों को आदर्श रूप से संचालित करने के लिए न सिर्फ़ बुनियादी सुविधाएं ज़रूरी हैं, बल्कि उपयुक्त संख्या में कर्मचारी व अधिकारियों का होना भी आवश्यक है।

आंकड़े गरिमामय तस्वीर नहीं दिखाते

सुप्रीम कोर्ट कई बार जेल प्रशासन में सुधार की ज़रूरत पर ज़ोर दे चुका है। अदालत ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत क़ैदियों को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार हासिल है। लेकिन भारत की जेलों के आंकड़े निश्चित रूप से “गरिमापूर्ण” तस्वीर पेश नहीं करते हैं।

भारत की लगभग 1,330 जेलों में 5.73 लाख क़ैदी बंद हैं। इन जेलों की कुल क्षमता 4.37 लाख क़ैदियों की है। यानी क़रीब 1.4 लाख जगहों की कमी है। राष्ट्रीय स्तर पर जेलों की ऑक्यूपेंसी दर 131% है। लेकिन यह आंकड़ा समस्या की गंभीरता को पूरी तरह नहीं दिखाता।

जेल-वार आंकड़ों के मुताबिक, 2022 के अंत में भारत की 54% जेलों में क्षमता 100% से अधिक थी। कुछ जेलों में यह दर 250% और 400% से भी ज्यादा थी।

‘संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय’ (UNODC) 120% से अधिक की दर से क़ैदी होने को “गंभीर” और 150% को “अत्यधिक गंभीर” मानता है। इस पैमाने पर देखें तो भारत की जेलों में इतनी गंभीर भीड़ किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती।

पुलिस, जेल, न्यायपालिका और क़ानूनी सहायता जैसे सभी स्तंभ आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक भी स्तंभ के पूरी क्षमता से कार्य न कर पाने से समूची न्याय व्यवस्था प्रभावित होती है।

नई जेलों के अलावा दूसरे समाधान ढूंढने भी ज़रूरी

वर्ष 2025 की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एक सलाह जारी की। इसमें जेलों में भीड़ कम करने के लिए क़ैदियों की लंबी हिरासत को कम करने की ज़रूरत दोहराई गई। यह और इससे पहले जारी की गई सलाहें सकारात्मक क़दम हैं। लेकिन इससे कहीं व्यापक और मज़बूत प्रयासों की ज़रूरत है।

भारत को ब्रिटेन से सीख लेते हुए समस्या के मूल कारणों पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जेलों की अपर्याप्त क्षमता दिखाती है कि हमारी योजनाएं अपूर्ण हैं और राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी कमी है।

2012 से 2022 के बीच भारत की जेलों में कै़दियों की संख्या 49% बढ़ी। लेकिन जेलों की क्षमता सिर्फ 27% बढ़ी। यह अंतर बताता है कि जेलों की ज़रूरत के हिसाब से योजना नहीं बनाई गई।

2024-25 में जेलों के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। लेकिन बाद में इसे घटाकर सिर्फ 75 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस साल भी इतनी ही राशि का आवंटन किया गया है। लेकिन यह सुनिश्चित नहीं है कि इन पैसों का इस्तेमाल जेलों की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

देश में लगभग 85 जेलें ऐसी हैं कि उनमें क्षमता से दो गुने क़ैदी रखे गए हैं। यह अंतरराष्ट्रीय मानकों से कहीं ख़राब स्थिति है।

लंबे समय तक हिरासत में रखना भी समस्या

क्षमता से अधिक भरी जेलों में क़ैदियों को लगातार लंबे समय तक बंद रखना एक और गंभीर चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर बार-बार चिंता जताई है। लेकिन उसने अभी तक यह नहीं कहा है कि क्षमता से अधिक भरी जेलों में क़ैदियों को रखना ग़ैरक़ानूनी है।

सरकार और न्यायपालिका को जेलों में भीड़ कम करने के लिए एक व्यापक नीति बनानी चाहिए। हर महीने जेलों की स्थिति की समीक्षा अनिवार्य की जा सकती है।

जब किसी जेल में क़ैदियों की संख्या उसकी क्षमता के 100% से अधिक हो जाए, तो ज़िला अदालतों को ऐसी जेलों में आगे न्यायिक हिरासत भेजने से रोकने का निर्देश दिया जा सकता है।

क़ैदियों को दूसरी जेलों में भेजना भी एक विकल्प हो सकता है। इसके अलावा, बुनियादी सुविधाओं वाली अस्थायी जगहों की पहचान की जा सकती है।

पूरी न्याय व्यवस्था की समीक्षा ज़रूरी

इसके साथ ही, कई दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मुक़दमों की सुनवाई में लगने वाला लंबा समय भी एक समस्या है। प्रोबेशन और गवाही के बदले सज़ा कम करवाने का सीमित इस्तेमाल भी चिंता का विषय है।

पैरोल और समय से पहले रिहाई के लिए अलग-अलग प्रावधान, अपीलों की सुनवाई में देरी, सज़ा के वैकल्पिक उपायों का सीमित इस्तेमाल, इन सभी पहलुओं की गहराई से समीक्षा की ज़रूरत है।

सिर्फ जेलों नहीं, न्याय व्यवस्था की समस्या

जेलों में क्षमता से अधिक भीड़ को सिर्फ “जेल” की समस्या मानना सही नहीं होगा। यह पूरी आपराधिक न्याय व्यवस्था के अप्रभावी ढंग से काम करने का नतीजा है।

इस समस्या से निपटने के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों को मिलकर तत्काल, आंकड़ों की पूरी जानकारी के लिए आपस में समन्वय करते हुए क़दम उठाने होंगे।

(लेखिका इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में सलाहकार हैं। यह लेख मूल रूप से 29 अगस्त 2025 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था। हम इसका हिंदी अनुवाद साभार प्रकाशित कर रहे हैं। )