https://indiajusticereport.org/blog 2026-10-06 17:20:26.444608 2026-10-06 17:20:26.444608 1800 भारत की न्याय व्यवस्था, ख़ासकर उच्च न्यायपालिका में, आज भी महिलाओं और वंचित समुदायों की भागीदारी बहुत कम है। https://indiajusticereport.org/blog/blog/no-diversity-in-indian-justice-system भारतीय-न्याय-व्यवस्था-में-विविधता-का-संकट 2026-10-06 भारत ने संयुक्त राष्ट्र के यातना विरोधी सम्मेलन (यूएनसीएटी) पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन यातना के आरोपों में अलग क़ानून के तहत मुक़दमा नहीं चलता। क्योंकि ऐसा कोई क़ानून अलग से नहीं है। https://indiajusticereport.org/blog/blog/law-against-police-torture पुलिस-टॉर्चर-के-ख़िलाफ़-क़ानून-क्यों-नहीं 2026-09-30 भारत में हर पांच में से चार क़ैदी विचाराधीन हैं। उन्हें सज़ा नहीं हुई है, लेकिन न्याय मिलने में हो रही देरी ने उन्हें सलाख़ों के पीछे पहुंचा दिया है। https://indiajusticereport.org/blog/blog/overcrowding-prisons ठसाठस-भरी-जेलों-में-गुम-होता-न्याय 2026-09-23 न्यायिक क्षेत्र की दूसरी संस्थाओं की तरह उपभोक्ता आयोग भी रिक्त पदों और विविधता की कमी से जूझ रहे हैं। https://indiajusticereport.org/blog/blog/main-crisis-in-consumer-commissions-is-vacant-seats उपभोक्ता-आयोगों-में-आधी-नियुक्तियां-कैसे-मिले-समय-पर-न्याय 2026-09-17 बहस का विषय वकीलों के पेशे की बेहतरी के बजाए बेहतर क़ानूनी प्रतिनिधित्व का होना चाहिए। https://indiajusticereport.org/blog/blog/will-justice-for-the-poor-become-more-challenging ग़रीबों-के-लिए-न्याय-पाने-की-चुनौती-और-बढ़ेगी 2026-09-10 क़ानून बराबरी देता है, लेकिन समाज महिलाओं की आज़ादी पर पहरे बिठाता है। मैरिटल रेप से लेकर लिव-इन रिश्तों एक ही सवाल है, महिला को पसंद से जीने का अधिकार कब मिलेगा? https://indiajusticereport.org/blog/blog/the-incomplete-truth-about-women-freedom महिलाओं-की-आज़ादी-का-अधूरा-सच 2026-09-03 न्याय व्यवस्था के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा पुलिस को मिलता है। साफ़ है कि पूरी व्यवस्था का ज़ोर न्याय दिलाने से ज़्यादा क़ानून लागू कराने व निगरानी पर है। https://indiajusticereport.org/blog/blog/how-much-does-our-country-spend-on-the-justice-system how-much-does-our-country-spend-on-the-justice-system 2026-08-28 IJR दिसंबर 2026 में राज्य मानवाधिकार आयोगों में रिक्त पदों, कार्यभार, बजट आदि पहलुओं का विश्लेषण कर रिपोर्ट लाने जा रहा है। https://indiajusticereport.org/blog/opinion/are-state-human-rights-commissions-delivering-justice are-state-human-rights-commissions-delivering-justice 2026-08-19 असल सवाल हैं कि पुलिस, जेल, जुडिशरी और लीगल एड, जैसी जिन संस्थाओं पर न्याय देने का दायित्व है, उनके पास अपने काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी बुनियादी नींव है? https://indiajusticereport.org/blog/blog/challenges-for-a-better-justice-system बेहतर-न्याय-व्यवस्था-की-राह-में-चुनौतियां 2026-08-13 दो ही संभावनाएं सामने आती हैं। या तो कमान और नियंत्रण की पूरी व्यवस्था विफल हो गई थी, या फिर इस हिंसा को ऊपर से मंज़ूरी मिली हुई थी। https://indiajusticereport.org/blog/blog/right-to-protest-and-role-of-police-in-a-democracy विरोध-का-अधिकार-और-पुलिस-की-जवाबदेही 2026-08-05 ‘कंज़्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026’ हमें याद दिलाती है कि न्याय केवल आपराधिक क़ानूनों या संवैधानिक अधिकारों तक सीमित नहीं है। यह हमारे रोज़मर्रा के लेनदेन में भी मौजूद है, जो हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। https://indiajusticereport.org/blog/blog/consumers-continue-to-face-injustice-in-everyday-life consumers-continue-to-face-injustice-in-everyday-life 2026-07-27 अदालतों व न्यायाधीशों के प्रति सम्मान दो स्तंभों पर टिका होता है, पारदर्शिता और जवाबदेही। न्यायाधीशों को भी अपनी कार्यप्रणाली के प्रति सार्वजनिक रूप से जवाबदेह होना चाहिए। https://indiajusticereport.org/blog/blog/transparency-and-accountability-of-judiciary transparency-and-accountability-of-judiciary 2026-07-21 पर्याप्त संसाधनों के बिना संविधान में निहित समान और सुलभ न्याय का वादा पूरा नहीं हो सकता। https://indiajusticereport.org/blog/blog/why-first-step-to-justice-legal-aid-is-failing why-first-step-to-justice-legal-aid-failing 2026-07-17 छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को पत्नी के साथ बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने व लापरवाही से मृत्यु के आरोपों में बरी कर दिया। यह फ़ैसला रोधाभासों व विसंगतियों को उजागर करता है। https://indiajusticereport.org/blog/blog/when-violence-against-women-is-not-a-crime जब-महिला-हिंसा-को-अपराध-न-माना-जाए 2026-07-17 दो दशक बाद भी राज्य मानवाधिकार आयोगों के गठन से जुड़ी उम्मीद अधूरी है। इन्हें ज़मीनी स्तर पर सक्रिय और स्वतंत्र निगरानी वाले संस्थान के रूप में गठित किया गया था। https://indiajusticereport.org/blog/blog/weakening-the-guardians-of-human-rights मानवाधिकारों-के-प्रहरी-आयोग-ही-कमज़ोर 2026-07-17 जेलों में बंद दो-तिहाई लोग वर्षों तक मुक़दमे का इंतज़ार करते हैं। क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि व्यवस्था दोष साबित होने से पहले ही उन्हें सज़ा भुगतने पर मजबूर कर रही है। https://indiajusticereport.org/blog/blog/prison-overcrowding-the-overlooked-crisis-in-the-justice-system जेलों-में-भीड़-न्याय-व्यवस्था-का-अनदेखा-संकट 2026-07-17 तिहाड़ में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। ऐसी कहानियां जिन्हें कोई बताना नहीं चाहता और जिन्हें सुनने के लिए भी शायद ही कोई तैयार हो। https://indiajusticereport.org/blog/blog/delhi-prisons-beyond-tihar-jail तिहाड़-जेल-के-बहाने-दिल्ली-की-जेलों-की-हक़ीक़त 2026-07-17 न्याय व्यवस्था को लेकर आमतौर पर कम ही चर्चा होती है। जनता की ओर से मांग न होने पर राजनीतिक दल भी चुनावी घोषणापत्रों में न्याय व्यवस्था के मुद्दों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। https://indiajusticereport.org/blog/blog/absence-of-justice-in-the-delhi-election-manifestos दिल्ली-चुनाव-के-घोषणापत्रों-में-न्याय-क्षेत्र-की-अनदेखी 2026-07-13 राज्य और ज़िला उपभोक्ता आयोगों में ख़ाली पदों और लंबित मामलों ने उपभोक्ता न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमज़ोर कर दिया है। https://indiajusticereport.org/blog/blog/pending-cases-and-vacancies-in-consumer-forums-are-behind-delayed-justice अपनी-ज़िम्मेदारी-से-पीछे-हटते-उपभोक्ता-आयोग 2026-07-10 भारत की जेलों की हालत चिंताजनक है। हमारी जेलें एक लापरवाह और असफल न्याय व्यवस्था का बोझ उठा रही हैं। https://indiajusticereport.org/blog/blog/a-day-in-prison-will-not-help-understanding-jail-problems एक-दिन-बिताने-से-जेल-की-समस्याएं-समझ-नहीं-आएगी 2026-07-10